उत्तराखण्ड

पुरानी एसीपी बहाली को देहरादून में 27 नवंबर को गूंजेगी कर्मचारियों की दहाड़, आर-पार की जंग का ऐलान

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Employees to raise their voices in Dehradun on November 27, demanding the restoration of the old ACP scheme

उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों ने अपनी पुरानी एसीपी (सुनिश्चित करियर प्रगति) व्यवस्था को दोबारा लागू कराने के लिए अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। लंबे समय से पदोन्नति न मिलने और शासन स्तर से ठोस कार्रवाई न होने के कारण कर्मचारियों में जबरदस्त गुस्सा है। इसी कड़ी में आगामी 27 नवंबर को राजधानी देहरादून में एक विशाल महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेशभर के हजारों कर्मचारी शामिल होंगे। कर्मचारियों ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही इस एक सूत्रीय मांग पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया, तो यह आंदोलन और अधिक उग्र रूप ले लेगा। अब देखना यह है कि शासन इस महारैली से पहले कोई ठोस कदम उठाता है या कर्मचारी सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत दिखाने को मजबूर होते हैं।

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तरक्की के रास्ते बंद होने से भड़के हुए हैं कर्मचारी

कर्मचारियों का मुख्य दर्द यह है कि कई विभागों में योग्यता बहुत ज्यादा होने के बावजूद तरक्की के रास्ते बंद हैं। उदाहरण के लिए, अर्थ एवं संख्या विभाग में कर्मचारियों की भर्ती पोस्ट ग्रेजुएशन (परास्नातक) योग्यता और लोक सेवा आयोग की कठिन परीक्षा के बाद होती है। इतनी हाई-फाई पढ़ाई और चयन प्रक्रिया से आने के बावजूद करीब 80 फीसदी कर्मचारी अपनी पूरी नौकरी में सिर्फ एक ही प्रमोशन पाकर रिटायर हो जाते हैं। पहले नियम था कि अगर 10, 16 और 26 साल की सेवा पूरी होने पर भी प्रमोशन न मिले, तो अगले पद का वेतनमान (एसीपी) मिल जाता था। इससे आर्थिक नुकसान की भरपाई हो जाती थी। लेकिन अब यह सुविधा छिन चुकी है। हालात यह हैं कि 25-30 साल की लंबी सेवा देने के बाद भी लेवल-6 (4200 ग्रेड पे) पर भर्ती होने वाला कर्मचारी महज लेवल-8 (4800 ग्रेड पे) पर ही रिटायर होने को मजबूर है।

शासन की सुस्ती से बढ़ा रोष

हाल ही में एसीपी बहाली संयुक्त मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के सचिव विनय शंकर पांडेय और कार्मिक सचिव शैलेश बगोली से मुलाकात की थी। नेताओं ने याद दिलाया कि 5 नवंबर को खुद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर इस मामले का समाधान निकालने के निर्देश दिए थे। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी शासन स्तर पर कोई सुगबुगाहट नहीं हुई और न ही कोई बैठक बुलाई गई। अधिकारियों की इस टालमटोल नीति से कर्मचारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है।

विभिन्न विभागों में तेज हुआ जनसंपर्क अभियान

27 नवंबर की महारैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए राजधानी के विभिन्न सरकारी कार्यालयों और निदेशालयों में जोरदार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। कोषागार निदेशालय, खाद्य आपूर्ति विभाग, सूचना विभाग और किसान भवन जैसी जगहों पर लगातार गेट मीटिंग्स हो रही हैं। सूचना विभाग के कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष कैलाश रावत समेत कई प्रमुख नेताओं ने इस आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष धीरज गुप्ता, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष अरुण पांडेय, महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट और अन्य प्रतिनिधि लगातार कर्मचारियों से अपील कर रहे हैं कि वे अपने-अपने दफ्तरों से निकलकर 27 नवंबर को भारी संख्या में परेड ग्राउंड पहुंचें।

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News100Live Desk
टीम न्यूज़ 100 लाइव