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आजम खान की जमानत पर SC का बड़ा रुख! ED की मांग पर बोले जस्टिस- ‘आसमान नहीं टूट पड़ेगा, उन्हें जमानत पर रहने दें’

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आजम खान की जमानत पर SC का बड़ा रुख! ED की मांग पर बोले जस्टिस- ‘आसमान नहीं टूट पड़ेगा, उन्हें जमानत पर रहने दें’

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ED ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची की टिप्पणी ने इस मामले को और चर्चा में ला दिया। उन्होंने कहा, ‘कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा… उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें।’ फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जमानत पर रोक नहीं लगाई है और मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है।

ED ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों दी चुनौती?

प्रवर्तन निदेशालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत देने वाले आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है। एजेंसी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की पीठ के सामने मामला उठाया।

ED ने अदालत से तत्काल सुनवाई करने और तब तक यथास्थिति बनाए रखने की मांग की। एजेंसी ने हाईकोर्ट की उन टिप्पणियों पर भी सवाल उठाए, जिनमें आजम खान की गिरफ्तारी को प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण बताया गया था। गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में नहीं बताए जाने से जुड़े निष्कर्षों को भी ED ने चुनौती दी है।

हालांकि, सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि आजम खान को फिलहाल अंतरिम जमानत पर रहने दिया जाए। इसके बाद अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करने पर सहमति जताई।

हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर उठाए थे सवाल

आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि गिरफ्तारी के समय ED ने उन्हें लिखित रूप में गिरफ्तारी के कारण उपलब्ध नहीं कराए थे।

हाईकोर्ट ने शुरुआती सुनवाई में पाया था कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के तहत जरूरी प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन नहीं हुआ। इसी आधार पर अदालत ने आजम खान को अंतरिम राहत दी थी।

अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में ED की दलीलों और हाईकोर्ट के आदेश पर विचार किया जाएगा।

जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है पूरा मामला

ED की जांच रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही है। जांच एजेंसी का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया था।

इसके अलावा सरकारी कामों के लिए जारी धन का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी में करने और ठेकेदारों से चंदे के नाम पर रकम लेकर ट्रस्ट को वापस दिलाने के आरोप भी लगाए गए हैं।

ED इस मामले में यूनिवर्सिटी की करीब 426.46 करोड़ रुपये की जमीन और इमारतें अटैच कर चुकी है।

गुरुवार की सुनवाई पर टिकी नजरें

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से आजम खान की अंतरिम जमानत पर कोई रोक नहीं लगी है। गुरुवार को होने वाली सुनवाई में ED की याचिका पर आगे विचार किया जाएगा। ऐसे में अब अदालत का अगला रुख अहम होगा, क्योंकि इसी से तय होगा कि हाईकोर्ट से मिली राहत पर आगे क्या स्थिति बनती है।

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News100Live Desk
टीम न्यूज़ 100 लाइव