उत्तराखंड में आगामी चुनावों की तैयारियों के तहत मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) को अपडेट करने का काम जोर-शोर से शुरू हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य में 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि (कट-ऑफ डेट) को आधार मानते हुए ‘विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान’ (SSR) चलाया जा रहा है। इस कड़ी में 12 नवंबर 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। अब आम जनता के पास 11 दिसंबर 2026 तक अपने नाम जुड़वाने, कटवाने या किसी भी तरह की गलती को सुधारने का मौका है। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी।हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया के बीच एक बड़ा तकनीकी और कानूनी पेंच भी चर्चा में है, जो सीधे तौर पर आम वोटरों के अधिकारों से जुड़ा है। सवाल यह उठ रहा है कि जब पुराने मतदाताओं के नाम किसी कारणवश या पुनरीक्षण के दौरान सूची से छूट जाते हैं, तो उनसे ‘फॉर्म-6’ भरवाना कितना सही है?
पुराने वोटरों को फिर से वोटर बनने को ‘फॉर्म-6’ भरवाना क्यों गलत?
चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, ‘फॉर्म-6’ केवल उन लोगों के लिए होता है जो पहली बार मतदाता बनने जा रहे हैं (जैसे 18 साल पूरे करने वाले युवा) या जो एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट हुए हैं। लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि पुनरीक्षण अभियानों के दौरान जिन पुराने मतदाताओं के नाम लिस्ट से कट जाते हैं या छूट जाते हैं, उनसे भी बीएलओ (BLO) के जरिए नया ‘फॉर्म-6’ भरवा लिया जाता है। जानकारों और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रक्रिया न केवल अव्यवहारिक है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की भावना के भी खिलाफ है।
दिल्ली में हुए ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) के मामले की सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर बेहद सख्त और स्पष्ट रुख अपनाया था। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था कि जो व्यक्ति पहले से ही पंजीकृत मतदाता (पुराना वोटर) है, उसका नाम बिना ठोस कारण और उचित सुनवाई के नहीं काटा जा सकता। अगर किसी तकनीकी चूक या पुनरीक्षण के दौरान पुराने वोटर का नाम छूट गया है, तो उससे एक नए मतदाता की तरह ‘फॉर्म-6’ भरवाकर उसकी पुरानी पहचान और मतदान के निरंतर अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, पुराने मतदाता की पात्रता पहले ही सिद्ध हो चुकी होती है, इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह बिना नए सिरे से ‘फॉर्म-6’ लिए उसका नाम सूची में बहाल करे।
प्रदेश में अब 72.78 लाख से ज्यादा मतदाता, महिलाओं की संख्या भी बढ़ी
देहरादून में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने नई ड्राफ्ट सूची के आंकड़े साझा किए। उन्होंने बताया कि राज्य की ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 72,78,035 (72 लाख 78 हजार 35) मतदाताओं को शामिल किया गया है। इसमें 37,93,373पुरुष मतदाता , 34,84,447 महिला मतदाता और 215 थर्ड जेंडर मतदाता है। इसके अलावा, देश की सीमाओं पर तैनात राज्य के सर्विस मतदाताओं (Service Voters) की कुल संख्या 86,028 है, जिनमें 83,352 पुरुष और 2,676 महिला मतदाता शामिल हैं। गौरतलब है कि इससे पहले राज्य में ‘विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026’ चलाया गया था, जिसकी अंतिम सूची 3 अक्टूबर 2026 को जारी हुई थी। उस समय कुल 71,58,949 मतदाता थे। इसके बाद 4 से 31 अक्टूबर 2026 तक चले विशेष अभियान में 1,25,216 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए, जबकि ‘फॉर्म-7’ के जरिए 6,130 नामों को नियमों के तहत सूची से हटाया गया। मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य में मतदान केंद्रों का पुनर्गठन भी किया गया है, जिसके बाद अब प्रदेश में कुल 12,498 मतदान केंद्र हो गए हैं। नक्शेदेखें
घर बैठे ऐसे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते ड्राफ्ट सूची में अपना नाम जरूर जांच लें। इसके लिए कई आसान विकल्प दिए गए हैं:
ऑनलाइन माध्यम: आप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.voter.eci.gov.in या उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट www.ceo.uk.gov.in पर जाकर अपना नाम देख सकते हैं।
ऑफलाइन माध्यम: अपने क्षेत्र के बीएलओ (BLO), ईआरओ (ERO) या जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) कार्यालय में जाकर भी सूची देखी जा सकती है।
इसके अलावा, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ड्राफ्ट सूची की सॉफ्ट कॉपी दे दी गई है और जिला स्तर पर हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराई जा रही है।
जरूरी तारीखें और आवेदन की प्रक्रिया
यदि कोई युवा 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहा है, तो वह पहली बार वोटर बनने के लिए 11 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकता है। इसके लिए ऑफलाइन मोड में अपने बीएलओ को ‘फॉर्म-6’ दिया जा सकता है, या फिर घर बैठे ‘ECI Net’ (ईसीआई नेट) ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
4 जनवरी 2027 को जारी होगी अंतिम वोटर लिस्ट
दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि: 12 नवंबर 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक।
दावे-आपत्तियों की सुनवाई और निस्तारण: 28 दिसंबर 2026 तक।
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 4 जनवरी 2027।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास भी मौजूद रहे। प्रशासन ने सभी नागरिकों, खासकर युवाओं और महिलाओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समय पर सूची जांचने की अपील की है
