
मसूरी के संवेदनशील इको-सेंसिटिव जोन अंतर्गत आने वाले क्यारकुली क्षेत्र में अवैध खनन का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं राज्य आंदोलनकारी रवींद्र जुगरान ने इस मामले को गंभीरता से उठाते हुए शासन स्तर पर शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद जिला खनन अधिकारी को तलब कर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं।
मसूरी के इको-सेंसिटिव जोन में खनन!
रवींद्र जुगरान के अनुसार, साल 1985 में सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस पी.एन. भगवती की तीन सदस्यीय पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में मसूरी क्षेत्र में चूना पत्थर के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसके पश्चात वर्ष 1989 में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भी अधिसूचना जारी कर इस पूरे क्षेत्र को ‘इको-सेंसिटिव जोन’ घोषित किया था, जिसके तहत यहां किसी भी प्रकार का खनन पूरी तरह वर्जित है और यह प्रतिबंध आज भी प्रभावी है।
शिकायत के बाद काम बंद
जुगरान ने बताया कि वे हाल ही में अन्य साथियों के साथ क्षेत्र में पिलर निरीक्षण के लिए मौके पर गए थे, जहां उन्होंने क्यारकुली के प्रतिबंधित क्षेत्र में दिनदहाड़े और बेरोकटोक खनन गतिविधियां चलती पाईं। इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए उन्होंने इसे मसूरी के पहाड़ों को खोखला करने और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने वाला कृत्य बताया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए रवींद्र जुगरान ने सचिवालय में अपर सचिव (खनन) से भेंट वार्ता की थी और इस अवैध गतिविधि पर तत्काल रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए अपर सचिव ने देहरादून के जिला खनन अधिकारी को तत्काल सचिवालय बुलाया और मौके पर जाकर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित स्थल पर खनन कार्य रुकवाया गया है। नक्शेदेखें
जनप्रतिनिधियों की भूमिका और जवाबदेही को लेकर मामला गर्म
वहीं, इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद स्थानीय नागरिकों और आंदोलनकारियों के बीच जनप्रतिनिधियों की भूमिका और जवाबदेही को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। स्थानीय स्तर पर उठी प्रतिक्रियाओं में यह सवाल उठाया जा रहा है कि जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पिछले 15 सालों से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी विधायक के रूप में कर रहे हैं, वहां प्रतिबंधित क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां कैसे संचालित हो रही थीं।
नागरिकों का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण और अवैध कार्यों पर अंकुश लगाना स्थानीय विधायक, मंत्री और सांसद का प्राथमिक दायित्व है। इस मामले में आंदोलनकारियों और जागरूक नागरिकों के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन हरकत में आया है, जिससे क्षेत्र में कानून के सख्त अनुपालन की उम्मीद जगी है।




