
उत्तराखंड वन विभाग में वन आरक्षी (Forest Guard) के 171 पदों पर निकली भर्ती को लेकर सोशल मीडिया और अभ्यर्थियों के बीच आरक्षण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। वायरल हो रहे सरकारी भर्ती विवरण (विज्ञापन संख्या 84/2026 से जुड़ी तालिका) में वन आरक्षी के कुल 171 रिक्त पदों के सामने अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति ( ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के कॉलम में शून्य (-) दर्शाया गया है। वहीं, इसी दस्तावेज में शामिल स्पेशल टाइगर गार्ड्स (Special Tiger Guards) के 75 पदों में इन वर्गों के लिए पद दिखने से अभ्यर्थियों में भ्रम और आक्रोश की स्थिति बन गई है। बता दें किविज्ञापन के अनुसार, वन आरक्षी और स्पेशल टाइगर गार्ड्स पदों के लिए वेतनमान ₹21,700–₹69,100 (लेवल-03) और आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित है। शैक्षणिक अर्हता के रूप में इंटरमीडिएट (12वीं) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, साथ ही शारीरिक मानक (ऊंचाई आदि) और शारीरिक दक्षता से जुड़े नियम लागू हैं।
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यह है वन आरक्षी के कुल 171 रिक्त पदों का ब्योरा
साझा की जा रही तालिका के अनुसार, पदनाम वन आरक्षी (वन विभाग, उत्तराखण्ड) के कुल 171 रिक्त पदों का जो विवरण है उसके मुताबिक एससी,एसटी और ओबीसी के शून्य पद हैं जबकि ईडब्लूएस के 17 पद हैं जिनमें से पांच महिलाओं के हैं। अनारक्षित श्रेणी में 154 पद हैं जिनमें 46 महिलाओं के लिए हैं। कुल मिलाकर 171 पद (क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत महिला के 51 पद सहित अन्य श्रेणियों के पद दर्शाए गए हैं) दूसरी ओर, स्पेशल टाइगर गार्ड्स (वन विभाग, उत्तराखण्ड) के कुल 75 पदों में एससी के 14, एसटी के 3, ओबीसी के 10, ईडब्लूएस के 8 और सामान्य श्रेणी के के 40 पद दिखाए गए हैं।
सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे
अब सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब स्पेशल टाइगर गार्ड्स में SC, ST और OBC के पद मौजूद हैं, तो वन आरक्षी के 171 पदों में इन श्रेणियों के लिए कोई पद क्यों नहीं रखा गया है। विभागीय स्थिति और रोस्टर का तर्क क्या है? वन विभाग से जुड़े आधिकारिक विवरणों के अनुसार, वन आरक्षी संवर्ग में रिक्तियों का निर्धारण स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों और आरक्षण रोस्टर के आधार पर किया जाता है। विभागीय आकलन के मुताबिक, वन आरक्षी संवर्ग में कुल स्वीकृत पदों के मुकाबले SC, ST और OBC श्रेणियों में पहले से ही निर्धारित कोटे या स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्मिक कार्यरत दर्शाए गए हैं, जिसके कारण इन श्रेणियों में ताज़ा प्रस्तावित रिक्तियों में पद शून्य दिखाए गए, जबकि अनारक्षित और EWS श्रेणी में रिक्त पदों का प्रावधान किया गया।
“आरक्षण समाप्त करने” को लेकर छिड़ी तीखी बहस
आम अभ्यर्थियों और सोशल मीडिया पर सक्रिय लोगों के बीच रोस्टर गणना की तकनीकी प्रक्रिया स्पष्ट न होने के कारण “आरक्षण समाप्त करने” को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पोस्टों के माध्यम से ही इसे “गलती या साजिश” बताते हुए आरक्षण के भविष्य पर चिंता जताई जा रही है





