उत्तराखण्ड

उत्तराखंड में अनुसूचित जाति पर अत्याचार के मामले 15 दिसंबर तक निपटाने के निर्देश

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Instructions issued to resolve cases of atrocities against Scheduled Castes in Uttarakhand by December 15

उत्तराखंड में अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज शिकायतों और लंबे समय से अटके मामलों को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने सभी संबंधित जिलों को निर्देश दिया है कि लंबित मामलों का हर हाल में 15 दिसंबर तक निपटारा किया जाए और की गई कार्रवाई की ताजा रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर डाली जाए। सचिवालय के वीर चंद्र गढ़वाली सभागार में आयोजित इस अहम बैठक में NCSC के सचिव विवेक कुमार देवांगन (IAS) और निदेशक उत्तम प्रकाश ने समाज कल्याण विभाग के अफसरों के साथ-साथ अलग-अलग जिलों के डीएम और एसएसपी के साथ मामलों की समीक्षा की। कई जिलों के अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से बैठक में जुड़े। बैठक में समाज कल्याण निदेशक संजय कुमार, संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल, उप निदेशक वासुदेव आर्य, डीआईजी धीरेन्द्र, राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव गोरधन सिंह और देहरादून के जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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अब कागजी फाइलों के बजाय सीधे पोर्टल पर होगी रिपोर्ट

बैठक की शुरुआत में आयोग के ई-ग्रिवेंस मैनेजमेंट पोर्टल के इस्तेमाल और इसके फायदों के बारे में विस्तार से बताया गया। NCSC के सचिव ने साफ कहा कि मामलों के निपटारे से जुड़ी रिपोर्ट अब कागजों में भेजने के बजाय सीधे पोर्टल पर अपलोड की जाए। इससे हर मामले की ताजा स्थिति तुरंत (रियल टाइम में) देखी जा सकेगी। यह भी कहा गया कि पोर्टल चलाने में अगर कोई तकनीकी दिक्कत आए, तो सीधे निदेशक से संपर्क किया जाए। इस दौरान हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) ने बताया कि उनके दफ्तर में ऐसे मामलों के लिए अलग से विशेष डेस्क बनाई गई है, जिससे शिकायतों पर नजर रखने और कार्रवाई करने में काफी आसानी हुई है।

कई जिलों में सुस्त रफ्तार, हरिद्वार-देहरादून-टिहरी को नसीहत

हर जिले को पोर्टल से पूरी तरह जोड़ने के लिए पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) को सभी जिलों की ताजा ई-मेल सूची आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए। साथ ही, जिलों के नोडल अधिकारियों को पोर्टल चलाने की ट्रेनिंग देने पर भी बात हुई। जिलाधिकारियों के साथ हुई समीक्षा में यह बात सामने आई कि कुछ जिलों में कार्रवाई की जानकारी पोर्टल पर समय से अपडेट नहीं हो रही है। खासकर हरिद्वार, देहरादून और टिहरी के जिलाधिकारियों को इस बारे में जरूरी निर्देश दिए गए। सचिव ने समाज कल्याण निदेशक को कहा कि वे जिला समाज कल्याण अधिकारियों (DSWO) के साथ तालमेल बनाकर हर मामले की नई स्थिति पोर्टल पर नियमित रूप से डलवाएं।

दूरस्थ इलाकों में शिक्षा और कौशल विकास पर जोर

बैठक में NCSC के सचिव ने सुझाव दिया कि अनुसूचित जाति के लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, खासकर दूरदराज के इलाकों में शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट (कौशल विकास) पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिला और राज्य स्तर पर बनी सतर्कता और निगरानी समितियों की बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए, ताकि कानून को सही तरीके से लागू किया जा सके और मामलों की लगातार निगरानी होती रहे

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News100Live Desk
टीम न्यूज़ 100 लाइव