उत्तराखंड की धामी सरकार ने युवाओं, किसानों, सरकारी कर्मचारियों, छात्रों और राज्य के बुनियादी ढांचे को लेकर ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। रविवार को चंपावत जिले के बनबसा में सीएम धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के चहुंमुखी विकास, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में लिया गया सबसे बड़ा और बहुप्रतीक्षित निर्णय सरकारी नौकरियों में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि युवाओं को निष्पक्ष अवसर देने और भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी व तेज बनाने के लिए लगातार प्रशासनिक सुधार किए जा रहे हैं।
साक्षात्कार प्रक्रिया विखण्डन (संशोधन) नियमावली, 2026’ को हरी झंडी
मंत्रिमंडल ने ‘राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के पदों पर साक्षात्कार प्रक्रिया विखण्डन (संशोधन) नियमावली, 2026’ को हरी झंडी दे दी है। अब अब उप कारापाल(डिप्टी जेलर) के पद पर भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं होगा। चूंकि इस पद पर चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा (फिजिकल टेस्ट) के आधार पर होता है, इसलिए इंटरव्यू की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। इसी के साथ जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी के पद को संबंधित इस श्रेणी से हटा दिया गया है। ‘उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (संशोधन) विनियम, 2026’ को मंजूरी देते हुए साफ किया गया है कि यह पद सेवा नियमावली के तहत राजपत्रित समूह ‘ख’ का है।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना, 2026 मंजूर
राज्य के उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता और उद्यमिता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना, 2026 को मंजूरी दी गई है। अगले 5 वर्षों में ₹200 करोड़ के बजट से चलने वाली इस योजना का लाभ सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लगभग 1.19 लाख छात्रों को मिलेगा।
निजी विश्वविद्यालयों के मानक में बदलाव
राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की नीति में संशोधन किया गया है। अब पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 2,500 वर्गमीटर और मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 20,000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र अनिवार्य होगा। साथ ही गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पृथक मूल्यांकन मानक तय होंगे।
डॉक्टरों का स्टाइपेंड, पुनर्निर्धारित
राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और डेमॉस्ट्रेटर की कमी को दूर करने के लिए इनके स्टाइपेंड, वेतन/मानदेय के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी गई है।
वैक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा नियमावली, 2026 मंजूर
स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत वैक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा के कार्मिकों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए नई नियमावली के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई।
कुक्कुट आहार सब्सिडी में DBT लागू
कुक्कुट आहार (पोल्ट्री फीड) योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी अब CBDC/ई-रूपी की जगह सीधे ‘आधार-लिंक्ड’ बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के जरिए भेजी जाएगी।
महानिदेशक का नया पद
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभागों में बेहतर समन्वय, पर्यवेक्षण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ‘महानिदेशक’ का नया पद सृजित किया गया है।
पट्टेदारों को मालिकाना हक व जौनसार-बावर में राहत
वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि के पट्टेदारों/कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार देने तथा नैनीताल के लालकुआं में संक्रमणीय भूमिधर अधिकार देने की मंजूरी दी गई। देहरादून के जौनसार-बावर में वर्ग-4 की भूमि के नियमितीकरण को वर्ष 2004 के सर्किल रेट पर एक वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है।
नरेन्द्रनगर में उप निबंधक कार्यालय
मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत टिहरी जिले की तहसील नरेन्द्रनगर में उप निबंधक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालय खुलेगा। इसके तहत नरेन्द्रनगर के 98 और पावकी देवी के 35 (कुल 133) राजस्व ग्राम शामिल होंगे।
फर्जीवाड़े पर रोक को पैन सत्यापन जरूरी किया
स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में संपत्ति खरीद-बिक्री के दौरान PAN सत्यापन लागू होगा, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी।इसी के साथ भूमि व्यवस्था नियमावली में संशोधनकर ‘उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952’ में पारदर्शी क्रियान्वयन हेतु प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश स्पष्ट किए गए हैं।
अंग्रेजों के जमाने यानी 1873 का कानून निरस्त
अंग्रेजों के जमाने के अप्रासंगिक हो चुके ‘उत्तरी भारत नहर एवं जल निकास अधिनियम, 1873’ को निरस्त कर दिया गया है। अब उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल नया विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा।
सार्वजनिक संपत्तियों का होगा विनिवेश
उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना अधिनियम में संशोधन कर सार्वजनिक संपत्तियों के विनिवेश/मुद्रीकरण (मॉनेटाइजेशन) से प्राप्त होने वाली आय का 92 फीसद हिस्सा संबंधित सार्वजनिक एजेंसी को देने का प्रावधान किया गया है।
पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का विस्तार होगा
एयरपोर्ट विस्तार के लिए ‘उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन’ को ₹66.2916 करोड़ की शेष धनराशि जारी करने की मंजूरी दी गई।
विजिलेंस के 11 पद सरेंडर होंगे, छह नए सृजित होंगे
विजिलेंस के ढांचे में सुधार करते हुए 11 पद समर्पित (सरेंडर) किए जाएंगे तथा 6 नए पदों (हेड कांस्टेबल, एएसआई, चालक) का सृजन किया जाएगा। साथ ही वर्ष 1965 की विजिलेंस अधिसूचना को भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की नई धाराओं के अनुरूप संशोधित किया जाएगा।
मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं और गढ़वाल विभागाध्यक्ष घोषित
वन विभाग में निर्णय प्रक्रिया तेज करने के लिए मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊं) और मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल) को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है। नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) कार्यालय में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के गठन हेतु 6 नए पदों की स्वीकृति दी गई है।
कार्मिकों के संपत्ति के ब्योरे के नियम अपडेट होंगे
कर्मचारियों की संपत्ति ब्योरे से जुड़े नियमों को अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली के अनुरूप स्पष्ट व अद्यतन किया जाएगा।
सहायक लोक अभियोजक नियुक्ति
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 19(3) लागू कर 14 दिन की पूर्व सूचना पर विशेष परिस्थितियों में सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति का रास्ता साफ किया गया।
अन्य फैसले
आगामी विधानसभा सत्र में छठवें राज्य वित्त आयोग (2026-27 से 2030-31) की रिपोर्ट को रखा जाएगा। इसके अलावा अदालत के आदेश और उद्यान विभाग की सिफारिश पर पूर्व गठित सौंदर्यकरण उपशाखा को खत्म कर दिया गया है।
