
उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत सालों से संविदा पर काम कर रहे हजारों स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों को पक्का यानी नियमित करने की संभावनाओं पर पूरी रिपोर्ट और प्रस्ताव मांग लिया है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 10 हजार संविदा कर्मियों को स्थायी नौकरी और बेहतर भविष्य की उम्मीद जगी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने एनएचएम के मिशन निदेशक को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे एक हफ्ते के भीतर नियमितीकरण से जुड़ा प्रस्ताव शासन को भेजें। इस कदम से डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों, फार्मासिस्टों और अन्य कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की आस बढ़ गई है। नक्शेदेखें
2016 से चल रही है पक्की नौकरी की लड़ाई
एनएचएम के तहत काम कर रहे कर्मचारी लंबे समय से अपनी नौकरी पक्की करने, समान काम के लिए समान वेतन, सेवा सुरक्षा और एक साफ-सुथरी मानव संसाधन नीति (एचआर पॉलिसी) लागू करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों के मुताबिक, वे साल 2016 से लगातार अपनी इन जायज मांगों को लेकर सरकार के सामने आवाज उठाते आ रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वे सालों से गांवों, पहाड़ों और दूरदराज के इलाकों में लोगों को बेहतर इलाज और स्वास्थ्य सुविधाएं देने में सबसे आगे रहे हैं। मुश्किल हालात में काम करने के बावजूद उनकी नौकरी को लेकर कोई पक्का भरोसा नहीं था। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल और एनएचएम कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बातचीत के बाद इस पूरे मामले में तेजी आई है।
बैठकों के बाद तेज हुई प्रक्रिया
कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिलाया था। इसके बाद वित्त विभाग और कार्मिक विभाग के साथ हुई बैठक में भी एनएचएम में एचआर पॉलिसी लागू करने को लेकर सहमति बनी। अब सरकार ने अगले कदम के तौर पर मिशन निदेशक से नियमितीकरण का ठोस प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने साफ कहा है कि एनएचएम के कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ हैं। उनके मुताबिक, सरकार की कोशिश है कि कर्मचारियों को नियमित करके उन्हें सामाजिक सुरक्षा और नौकरी का भरोसा दिया जाए। उन्होंने एनएचएम के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिए हैं कि वे शासन के साथ मिलकर काम करें और कर्मचारियों की मांगों को तय समय के भीतर सुलझाने के लिए प्रस्ताव तैयार करें।
पहाड़ से मैदान तक संभाल रहे स्वास्थ्य सेवाएं
उत्तराखंड में एनएचएम के अंतर्गत लगभग 10 हजार कर्मचारी अलग-अलग पदों पर काम कर रहे हैं। इनमें मेडिकल ऑफिसर, विशेषज्ञ डॉक्टर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब तकनीशियन, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, सलाहकार और प्रबंधन व तकनीकी स्टाफ शामिल हैं। ये सभी कर्मचारी जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नक्शेदेखें
बजट और खर्च सबसे बड़ा सवाल
इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर केंद्र सरकार से भी मार्गदर्शन मांगा था। केंद्र की ओर से राज्य को कहा गया कि वह इस विषय पर अपने स्तर पर फैसला ले सकता है। इसके बाद राज्य सरकार ने नियमितीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। हालांकि, इस पूरे मामले में एक अहम पहलू बजट का भी है। एनएचएम का ज्यादातर पैसा केंद्र सरकार से आता है। ऐसे में जब कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, तो उन पर आने वाले खर्च और वित्तीय भार को राज्य सरकार कैसे संभालेगी, यह देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल, एक हफ्ते में आने वाले प्रस्ताव पर सभी की नजरें टिकी हैं।




