
सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने यह फैसला सुनाया।
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खां को अंतरिम जमानत दी थी। ईडी ने उनकी गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करने के आधार पर मिली राहत को चुनौती दी थी।
मामला दो पैन कार्ड और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के कथित फर्जी जन्म प्रमाणपत्र से जुड़े मामलों के साथ-साथ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां की दोषसिद्धि पर रोक के मामले में भी उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनावी लाभ या राजनीतिक फायदे के लिए दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
आजम खां को गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा किया जा चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10 दिसंबर को होगी



