
उत्तराखंड स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन (Uttarakhand State Football Association) के चुनाव एक बार फिर बड़े विवादों और चर्चाओं के घेरे में आ गए हैं। राज्य में पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने से बचने के लिए एसोसिएशन ने अजीबोगरीब कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे रुद्रपुर के एक निजी होटल (‘आर्क होटल’) को चुनाव स्थल के रूप में चुना। इस चुनाव को लेकर पहले से ही यह अंदेशा जताया जा रहा था कि यह कोई पारदर्शी प्रक्रिया नहीं, बल्कि पहले से तय की गई नियुक्तियां हैं। आखिरकार रविवार को इन अटकलों पर मुहर लग गई और देवेंद्र सिंह बिष्ट को एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। वैसे यह सवाल भी उठ रहा था कि क्या उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुबोध उनियाल स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के चुनाव में हिस्सा लेंगे?
उत्तर प्रदेश की सीमा पर गुप्त रूप से हुए चुनाव
उत्तराखंड राज्य फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा राज्य से बाहर या सीमावर्ती क्षेत्र में इस प्रकार गुप्त रूप से चुनाव कराने के पीछे का कारण पारदर्शिता से डरना बताया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि एसोसिएशन खुला चुनाव कराने से कतरा रहा था, इसीलिए रुद्रपुर के एक होटल को चुना गया। स्थिति यह थी कि सभी पदों के लिए नाम मतदान से पहले ही तय कर लिए गए थे, जिससे यह चुनाव कम और प्रायोजित नियुक्तियां ज्यादा लग रहा था। रविवार को जब यह प्रक्रिया चल रही थी, तब नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट (राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम) के कथित उल्लंघनों को लेकर भारी हंगामा खड़ा हो गया। विवाद तब अपने चरम पर पहुंच गया जब हल्द्वानी स्थित BUFC अकादमी के वीरू कालाकोटी अचानक बैठक स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर कड़ा ऐतराज जताते हुए रिटर्निंग ऑफिसर और पूर्व आईपीएस अधिकारी डी.सी. मिश्रा को एक लिखित शिकायत सौंपी। इस औचक विरोध से वहां हड़कंप मच गया। इस दौरान एक उम्मीदवार, जो शीर्ष पद हासिल करने की दौड़ में था, का एक विवादित बयान भी सामने आया जिसमें उसने विरोध कर रहे व्यक्ति से कहा, “तुम्हारा भाई शीर्ष पद पा रहा है, तो तुम मेरा मौका क्यों खराब कर रहे हो?”
पुराने चेहरों का दबदबा और बड़े दिग्गजों की विदाई
रविवार (15 नवंबर 2026) को संपन्न हुए इन चुनावों के परिणामों के अनुसार, उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन की कमान एक बार फिर पुराने चेहरों के हाथों में ही सौंपी गई है। प्रमाणपत्र के आधिकारिक विवरण के अनुसार देवेंद्र सिंह बिष्ट अध्यक्ष, सुनील रावत, देवेंद्र सिंह राणा और प्रियंका (महिला प्रतिनिधि) उपाध्यक्ष, अख्तरअली मानद सचिव (Hon. Secretary), अरुण रमोला और तनवीर अहमद संयुक्त सचिव व नीरज कुमार पांडेय कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा कार्यकारी समिति के सदस्यों के रूप में विक्रम सिंह, नितेश ढेक, रुचि, जतिन सिंह बिष्ट (SOM), निधि (SOM), भुवन चंद्र जोशी (एसएपीए के आधार पर योग्य), और गीता (एसएपीए चुनाव) को शामिल किया गया है। इन चुनावों की देखरेख रिटर्निंग ऑफिसर डी.सी. मिश्रा (सेवानिवृत्त आईपीएस) और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के ऑब्ज़र्वर मोहम्मद शाहिद की उपस्थिति में पूरी की गई। दिलचस्प बात यह है कि इस बार के चुनावों में उत्तराखंड के कई दिग्गज और बड़े नाम पूरी तरह नदारद रहे। इनमें उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और राज्य फुटबॉल संघ के पूर्व अध्यक्ष सुबोध उनियाल, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के मौजूदा कार्यकारी सदस्य आरिफ अली, और कॉर्बेट एफसी के मालिक सुभाष अरोड़ा शामिल हैं। सूत्रों के संकेतों के मुताबिक, इन बड़े राजनीतिक और खेल जगत के चेहरों को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया है, जबकि देवेंद्र बिष्ट को प्रमोट कर शीर्ष पद सौंप दिया गया है।
‘नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट’ के उल्लंघन पर उठ रहे गंभीर सवाल
तकनीकी और कानूनी रूप से देखा जाए, तो उत्तराखंड राज्य फुटबॉल संघ का यह पूरा चुनाव ‘नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट’ के दिशा-निर्देशों की धज्जियां उड़ाता नजर आता है। इस अधिनियम के नियमों के अनुसार, खेल संघों के चुनाव पारदर्शी तरीके से तीन सप्ताह के भीतर चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत होने चाहिए, जिसकी शुरुआत मतदाता सूची के औपचारिक प्रकाशन से होती है। इसके विपरीत, उत्तराखंड में सीधे चुनिंदा व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है और जिला फुटबॉल संघ (DFA) राज्य फुटबॉल संघ के चुनाव के लिए अपने स्वतंत्र प्रतिनिधियों की सिफारिश तक नहीं करते हैं। क्लबों और जिला संघों को भरोसे में लिए बिना और बिना किसी पूर्व सूचना के इस तरह बंद कमरे में चुनाव कराने से खेल प्रेमियों और अकादमी संचालकों में भारी रोष है। हालांकि एसोसिएशन ने चुनाव संपन्न कराकर अपनी जीत की घोषणा कर दी है, लेकिन यह विवाद इतनी जल्दी थमता नजर नहीं आ रहा है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) और भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के समक्ष पहले से ही कई शिकायतें लंबित हैं। खेल जानकारों का मानना है कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के इन स्पष्ट उल्लंघनों के कारण नई कार्यकारिणी की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं, और खेल मंत्रालय इस मामले में कड़ा रुख अपना सकता है।


