लोकसभा सीटों के परिसीमन यानी डीलिमिटेशन (Delimitation) को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने ऐसा सियासी दांव चला है, जिससे विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है। बीजेपी अपने प्रस्तावित फॉर्मूले के लिए एनडीए (NDA) से बाहर के दलों का समर्थन जुटाने में कामयाब होती दिख रही है।
खबर है कि लोकसभा सीटों में 50 फीसदी बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी (सपा) के कुछ नेता सकारात्मक रुख दिखा रहे हैं। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) से भी समर्थन के संकेत मिल रहे हैं। अगर ऐसा होता है, तो केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट मोर्चा खोलने की विपक्ष की कोशिशों को करारा झटका लग सकता है।

सपा के भीतर क्यों बन रही है सहमति?
पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर शर्तों के साथ समर्थन देने के संकेत दिए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा इस वक्त सबसे बड़ी विपक्षी ताकत है। अगर परिसीमन का यह फॉर्मूला लागू होता है, तो यूपी का संसदीय गणित पूरी तरह बदल जाएगा। सपा के एक छोटे हिस्से का भी समर्थन मिलना बीजेपी के लिए बड़ी जीत होगी। इससे बीजेपी विपक्ष के उस आरोप की हवा निकाल सकेगी कि सरकार बिना आम सहमति के परिसीमन थोप रही है।
यूपी की 40 नई सीटों का असली सियासी खेल
प्रस्तावित फॉर्मूले के तहत देश भर की लोकसभा सीटों में एक समान 50 फीसदी का इजाफा किया जाना है। इसके लागू होने पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 से बढ़कर सीधे 120 हो जाएगी, यानी 40 नई सीटें जुड़ जाएंगी। बीजेपी के लिए यह अपने मजबूत गढ़ में चुनावी मैदान के विस्तार जैसा है।
दूसरी तरफ, यह फॉर्मूला समाजवादी पार्टी के लिए भी सियासी रूप से काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। ज्यादा सीटें होने का मतलब है कि सपा को अपने सामाजिक समीकरण (PDA) को मजबूत करने और ज्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का मौका मिलेगा। यही वजह है कि सपा के कुछ नेता इस प्रस्ताव को केंद्र से टकराव के मुद्दे के बजाय एक बड़े सियासी अवसर के रूप में देख रहे हैं।
शरद पवार की पार्टी ने क्यों दिखाए नरम तेवर?
शरद पवार की पार्टी NCP(SP) द्वारा इस समान विस्तार फॉर्मूले पर विचार करने की इच्छा ने सियासी हलचल और बढ़ा दी है। दरअसल, बीजेपी ने एक ऐसा फॉर्मूला पेश किया है, जिसमें हर राज्य की मौजूदा लोकसभा सीटों में बराबर अनुपात में बढ़ोतरी होगी। इससे दक्षिण और गैर-बीजेपी शासित राज्यों की यह चिंता कम होती दिख रही है कि उनकी हिस्सेदारी घट जाएगी।
चुनावी रणनीति बनाने में शामिल एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने साफ कहा कि विपक्ष शासित राज्यों और चुनावी राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ने से पार्टी को जमीनी स्तर पर बड़ा फायदा होने की उम्मीद है।
इंडिया गठबंधन के सामने नई मुसीबत
बीजेपी के लिए यह पूरा खेल सिर्फ संसद में आंकड़े जुटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद सियासी वैधता हासिल करना है। विपक्षी नेताओं का साथ मिलने से बीजेपी यह दावा कर सकेगी कि सीटों का पुनर्गठन सिर्फ एनडीए का एजेंडा नहीं है, बल्कि इसे सभी दलों की स्वीकार्यता मिली है।
वहीं, इंडिया गठबंधन (INDIA bloc) के लिए यह स्थिति बेहद असहज करने वाली है। अगर अलग-अलग दलों के सांसद और नेता अपनी पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान देने लगे, तो परिसीमन पर एक साझा रणनीति बनाना नामुमकिन हो जाएगा। अब असली परीक्षा संसद के भीतर होगी कि क्या ये संकेत वोट में तब्दील होते हैं या नहीं।




