हल्द्वानी। गौला नदी किनारे बीते दो दशकों से रह रहे दलित और अन्य समाज के लोगों पर प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले हलचल तेज हो गई है। प्रभावित क्षेत्र जवाहर नगर वार्ड 13, 14 और 15 के निवासियों ने बुधवार को उपजिलाधिकारी कार्यालय परिसर में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्षद एडवोकेट धर्मवीर, पार्षद सलमान सिद्दीकी और पार्षद प्रतिनिधि हेमंत साहू के नेतृत्व में लोगों ने मांग की कि उनके पक्के भवनों को बिना वैकल्पिक पुनर्वास के न तोड़ा जाए। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि गौला नदी से लगभग 100 फीट की दूरी पर बसे इन परिवारों को 20-25 वर्षों से राज्य सरकार व नगर निगम की ओर से सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़कों का लाभ मिल रहा है। लोगों के पास 15-20 साल पुराने बिल मौजूद हैं, जिससे यह साफ होता है कि इन बस्तियों को प्रशासनिक मान्यता मिली हुई है। प्रभावितों का कहना है कि उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर घर बनाए हैं, जहां पर मंदिर भी निर्मित है, और अब बिना किसी नोटिस के प्रशासन द्वारा भवन खाली कराने की कार्रवाई न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि अमानवीय भी है।
प्रदर्शनकारियों की मांग है कि यदि प्रशासन को अतिक्रमण हटाना ही है तो पहले उन्हें पुनर्वासित किया जाए, अन्यथा उन्हें उसी स्थान पर स्थायी रूप से रहने दिया जाए। वहीं प्रशासन की ओर से उपजिलाधिकारी राहुल शाह के नेतृत्व में गत दिवस वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण क्षेत्र का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद वहां झोपड़ियां डालकर अवैध कब्जा करने वालों को सख्त चेतावनी दी गई थी कि वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाएं अन्यथा बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन का कहना है कि रेलवे स्टेशन के पास स्थित गौला नदी क्षेत्र में लंबे समय से अस्थायी झोपड़ियों के माध्यम से अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे नदी की स्वाभाविक धारा और पर्यावरणीय संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अब देखना होगा कि शासन इस संवेदनशील मामले में पुनर्वास नीति को प्राथमिकता देता है या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाता है
