उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक ख़त्म हो गई है. बैठक (Dhami Cabinet)में राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 समेत कई अहम प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है.
धामी कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इसका उद्देश्य सड़क हादसों को काम करना और सड़क सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करना है. इसके अलावा कैबिनेट ने वनाग्नि प्रबंधन नीति के तहत वन पंचायतों और मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है. इससे जंगलों में आग लगने की घटनाओं को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.
पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाई
धामी कैबिनेट ने आवासीय योजनाओं के लिए लैंड बैंक बनाने का फैसला लिया है. इसके तहत दो टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाया जाएगा. धामी कैबिनेट की बैठक में पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोत्तरी की गई है. बता दें पहले पूर्व विधायकों को 40 हजार रुपए पेंशन मिलती थी. जिसे धामी कैबिनेट ने बढ़ाकर अब 60 हजार रुपए कर दिया गया है.
पेट्रोल के पैसे बढ़ाए
धामी कैबिनेट में फैसला किया है कि हर साल पेंशन में तीन तजार की बढ़ोतरी की जतएगी. जबकि पहले 2500 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी. इसके अलावा सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए विधायकों को मिलने वाले पेट्रोल के पैसों में भी बढ़ोतरी की गई है.
आवासीय भूमि के रूप में इस्तेमाल होगी खुरपिया फार्म की भूमि
धामी कैबिनेट ने खुरपिया फार्म की भूमि को आवासीय भूमि के रूप में उपयोग करने की मंजूरी दे दी है. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण से संबंधित डीपीआर भारत सरकार को भेजने पर सहमति बनी है
