प्रदेश में नगर निकायों के आरक्षण में अहम बदलाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शासन ने आपत्तियों की सुनवाई के बाद नियमों के तहत प्रदेश के नगर निकायों में आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। इस बदलाव के तहत हल्द्वानी नगर निगम की सीट ओबीसी से बदलकर अब अनारक्षित कर दी गई है, जिससे ओबीसी नेताओं को बड़ा झटका लगा है।
इसके साथ ही, 11 नगर निगमों के नगर प्रमुख, 43 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, और 46 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी की गई है। आरक्षण की अनंतिम सूची पर मिली आपत्तियों के बाद नियमों के तहत आंशिक परिवर्तन किया गया है। अब नगर निगम चुनाव और भी दिलचस्प होने की संभावना है, क्योंकि इन बदलावों से चुनावी स्थिति में नए समीकरण बन सकते हैं।
