हल्द्वानी में रेलवे द्वारा कल से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बनभूलपुरा में रेलवे की अतिक्रमण हुई भूमि का सर्वे शुरू किया जा रहा है. हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण कर 4000 से ज्यादा मकान बनाए गए है. जिन्हें तोड़ने का हाईकोर्ट द्वारा 2022 में आदेश दिया गया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद अब दोबारा से पूरी जमीन का सर्वे किया जाना है.
सिटी मजिस्ट्रेट AP बाजपेई ने बताया कि रेलवे द्वारा प्रशासन से सहयोग मांगा था. जिसमें विभिन्न विभागों की छह अलग-अलग टीमें बनाई गई है, जो कि कल से रेलवे द्वारा चिन्हित की गई भूमि में संरचनाओं और भूमि का संपूर्ण सर्वे करने में सहयोग करेगी. उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर रेलवे अपनी भूमि के सर्वेक्षण और सीमांकन का कार्य करेगा. जिसमें प्रशासन उनका सहयोग करेगा जिसके लिए भारी पुलिस फोर्स भी लगाई जाएगी.
ये है पूरा मामला
बता दें नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में लोगों ने रेलवे की करीब 29 एकड़ भूमि पर कब्जा कर रखा है. इस इलाके में करीब चार हजार परिवार बसे हुए हैं. जिन्होंने पक्के घर बनाए हुए हैं. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यहां बसे लोगों को हटाने के आदेश दिए थे. रेलवे ने अतिक्रमणकारियों को यहां से हटाने का नोटिस जारी किया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास के निर्देश दिए थे
