अब राज्य में निकाय चुनावों की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। निकाय चुनाव जून अंत तक हो सकते हैं। यहाँ नगर निकायों का कार्यकाल गत एक दिसंबर को खत्म हो चुका है। एक जून तक निकाय प्रशासकों के हवाले हैं।चुनाव में देरी को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे केस में अगली सुनवाई मई प्रथम सप्ताह तक होनी है जिसमें सरकार को अपनी चुनावी तैयारी पेश करनी है। इस कारण शहरी विकास विभाग अब एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सभी स्तर पर ओबीसी आरक्षण बढ़ाने को ऐक्ट में संशोधन की तैयारी कर रहा है। इसके बाद ही वार्ड वार आरक्षण घोषित हो पाएगा। आरक्षण प्रक्रिया जून प्रथम सप्ताह तक पूरी होने की संभावना है। इसके बाद शासन निर्वाचन आयोग को चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर सहमति दे सकता है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग 93 निकायों की वोटर लिस्ट भी तैयार कर चुका है।
राज्य में संभावित आरक्षण की स्थिति- एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर)
नगर निगम मेयर- कुल पद : 09 (एससी – 01, एसटी 00, ओबीसी 02, सामान्य – 06)
पार्षद : 640 ( एससी – 60, एसटी 01, ओबीसी 82, सामान्य 317)
नगर पालिका अध्यक्ष- कुल पद : 41 (एससी 06, एसटी 01, ओबीसी 12, सामान्य 22)
सदस्य : 471 (एससी – 67, एसटी 08, सामान्य 294, ओबीसी 102)
नगर पंचायत अध्यक्ष- कुल पद : 45 (एससी 06, एसटी 00, ओबीसी 16, सामान्य 23)
सदस्य : 302 (एससी – 42, एसटी 02, सामान्य 204, ओबीसी 54)
