उत्तराखंड में पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने अधिकांश त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया है.इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं.बता दें यह निर्णय पंचायतों में OBC आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया और पंचायत चुनाव की तैयारियों के मद्देनज़र लिया गया है. OBC आरक्षण को लेकर गठित कमेटी ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है. इसके आधार पर सरकार जुलाई में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी कर रही है।हरिद्वार जिले को फिलहाल इस निर्णय से बाहर रखा गया है. बाकी सभी जिलों की त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकों की नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं. जारी किए आदेश के मुताबिक जिला पंचायतों में ज़िलाधिकारी और ज़िला मजिस्ट्रेट को प्रशासक नियुक्त किया गया है. क्षेत्र पंचायतों की जिम्मेदारी संबंधित उप ज़िलाधिकारियों को सौंपी गई है. वहीं ग्राम पंचायतों में सहायक विकास अधिकारियों को प्रशासक बनाया गया है.
