मुख्यमंत्रीपुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक की शुरूआत से पहले मुख्यमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों ने दिवंगत विधायक शैला रानी रावत के आकस्मिक निधन पर दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
धामी कैबिनेट की बैठक(Dhami cabinet meeting) खत्म हो गई है। बैठक में 22 प्रस्ताव आए। शोक प्रस्ताव पर कैबिनेट ने श्रद्धांजलि दी। कैबिनेट में जम्मू कश्मीर में शहीद हुए पांच जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के निधन पर भी श्रद्धांजलि दी गई।
वित्त विभाग के 3 प्रस्तावों पर लगी मुहर
कैबिनेट की बैठक में वित्त विभाग के तीन प्रस्तावों पर मुहर लगी। औद्योगिक विकास के तहत सिडकुल में सातवें वेतमान का लाभ दिया गया है। किसानों को जो पांच लाख तक के कर्ज दिया जाता है उसमें स्टैंप ड्यूटी को माफ कर दिया गया है। वन विकास निगम के वित्तीय वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पोर्टल पर रखने को मंजूरी मिल गई है।
मंत्रिमंडल की बैठक में सचिवालय प्रशासन विभाग के तहत जिन कर्मचारियों को फोर्थ क्लॉस के उनका समायोजन हुआ था उनको पुरानी सेवा का भी लाभ देने का फैसला लिया गया है। बता दें कि 62 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
कौबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले
पुलिस दूरसंचार विभाग की नियमावली को अनुमोदन मिल गया है।
लावारिश लाशों को अब अगर डीएन के बाद 15 दिन तक कोई क्लेम करके नहीं ले जाएगा तो उन्हें मेडिकल कॉलेज को दिया जाएगा।
हरिद्वार मेडिकल कालेज हरिद्वार और पिथौरागढ़ में खाली पदों को लेकर सीधी भर्ती की जाएगी।
सरकारी अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन चार्ज कम किया गया है।सरकारी अस्पताल में एडमिट चार्ज भी कम किया गया है।
सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस चार्ज और पैथोलॉजी चार्ज कम किया गया है।
विद्यालय शिक्षा विभाग के तहत विद्या समीक्षा केंद्र के तहत 25 पद स्वीकृत हुए।
कार्मिक विभाग के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ सतर्कता विभाग की नियमावली बनाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
उरेडा विभाग के ढांचे का पुर्नगठन किया गया। 119 से बढ़ाकर 148 पद किया गया।
नागरिक उद्यान विभाग के तहत नैनी सैनी एयरपोर्ट का संचालन सरकार करेगी। पहले वायुसना के द्वारा संचालित किए जाने पर सहमति बनी थी।
पंतनगर एयरपोर्ट की विस्तार को लेकर 212 हेक्टर भूमि देने को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
ग्रामीण विकास विभाग के तहत हाउस आफ हिमालय के तहत प्रशासनिक और वित्तीय नियमों को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
प्रदेश में अब नहीं बना सकेगा कोई चार धाम और बड़े धार्मिक स्थलों के नाम से ट्रस्ट, कैबिनेट ने मामले में नियम बनाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव बनाकर कानून बनाया जाएगा।
पांच लाख तक के ठेके स्थानीय ठेकेदारों को दिए जाने पर भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
अगस्त में विधानसभा के मानसून सत्र को आयोजित करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
उत्तराखंड में सेंटर आफ हिंदू स्टडीज बनेगा इस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। हिंदू धर्म पर अध्ययन और शोध के लिए बनेगा संस्थान। विश्व स्तर का बनाया संस्थान बनाया जाएगा
